नेपाललाई थाहा नदिइ लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन

दार्चुला । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग खोलेको छ । भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चीनको भूमिसँग जोड्ने गरी निर्माण गरेको गर्वाधार लिपुलेक सडकको उद्घाटन गरेको उनको ट्विटरबाट थाहा भएको छ ।

कैलाश मानसरोवर जोड्ने गरी निर्माण गरिएको बहुप्रतिष्ठित सडकको शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत रक्षामन्त्री सिंहले उद्घाटन गरेको जनाइएको छ ।  मानसरोवर यात्राको लिंकरोडको उद्घाटन गर्न पाउँदा खुशी छु’, उनले ट्विट गरेका छन , ‘बिआरओ (बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन) ले धार्चुलादेखि लिपुलेक चीन सीमासम्म कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्गको रूपमा चिनिने सडक जोडेको छ ।’

रक्षामन्त्री सिंहले सीमासम्म सडक जोड्नु भारतको ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गरेका छन् । यो सडकले स्थानीय र व्यापारीलाई सुविधा पुग्ने उनको विश्वास छ । भारत चीनबीच व्यापारका लागि यो सडक मार्ग महत्वपूर्ण रहेको भारतीय अनलाइन संस्करण अमर उजालाले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल भारत लिपुलेकका विषयमा विवाद टुङ्गिन नपाउँदै भारतले लिपुलेकसम्मको सडकको उद्घाटन गरेको हो । कुटी, कालापानी, नाभीढाङ हुँदै लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि हो । सीमा अतिक्रमणको विषय टुङ्गिन नपाउँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेपछि विरोधसमेत भइरहेको छ ।

चीनको सीमा क्षेत्रसम्म निर्माण गरिएको यो सडक व्यापारिक दृष्टिकोणले समेत प्रभावकारी भएको बताइएको छ । यसअघि भारतको तावाघाटदेखि व्यापारी र स्थानीयवासीले खच्चर र भरियामार्फत सामान ढुवानी हुँदै आएको थियो । अब सडक निर्माणसँगै व्यापारीले पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय व्यापारीले चीनको सामान आयातनिर्यातका लागि तावाघाटबाट गुञ्जीसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।  यसअघि धार्चुलादेखि गर्वाधारसम्म ४५ किलोमिटर दूरीमा मात्र सवारीसाधन चल्ने गरेको थियो । त्यसभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा व्यापारी र सर्वसाधारणको पैदलयात्रा तय गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

भारत पिथौरागढको धार्चुला गर्वाधारदेखि माल्पा १० किलोमिटर, माल्पाबाट बुँदी नौ किलोमिटर, बुदीबाट गुंँजी १८ किलोमिटर, गुंजीबाट कालापानी आठ किलोमिटर र कालापानीबाट नाभीढांग आठ किलोमिटरसम्म स्थानीयवासीको पैदलयात्रा हुने गरेको थियो भने नाभीढांगबाट चीनको ताक्लाकोट पुग्न २५ किलोमिटर दूरी छ । भारतले कूल ७८ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खुलाएको हो । भारतले चीनको सीमासँग जोड्ने गरी सडक निर्माण गरेको यो पहिलो सडक हो ।

तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडकको ट्र्याक खुलेसँगै अब भारतीयको पैदलयात्राको अन्त्य भएको भारतीय अनलाइन संस्करणले जनाएका छन् । उता चीनले लिपुलेकसम्म सन् २००८ मा सडक पुर्‍याएको छ   ट्र्याक खुलेसँगै व्यापारमा सहजता आउने धार्चुलाका वरिष्ठ व्यापारी खिमानन्द भट्टले बताए । उनले भने, ‘सडकको ट्र्याक खुलेसँगै चीनसँगको कारोवार बढ्ने विश्वास छ ।’

धार्चुलाका एसडिएम अनिलकुमार शुक्लाले यस वर्ष सडक खुले पनि कोरोना भाइरसका कारण चीनसँगको व्यापार हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । भारतबाट चीनसम्म गुड़, मिश्री, दन, कालीन, सलाइ, आल्मोनियमका भाँडाकुँडा, बाँसका डन्डा, पिठोलगायत निर्यात हुने गरेको छ ।

यो सडक खुलेसँगै भारतीयलाई मात्र नभई नेपाली नागरिकलाई समेत व्यासको छांगरु तिंकर पुग्न सहज हुनेछ । दार्चुला, व्यास गाउँपालिका–१ का बासिन्दा नेपालतिर बाटो नहुँदा विसं २०६० यता भारतीय भूमिको प्रयोग गर्दै आवतजावत गर्ने गर्छन् । दार्चुला –तिंकर सडक निर्माण एक दशकदेखि ढिलाइ हुँदा नेपाली भूमि भएर जाने बाटो निर्माण अवरुद्ध छ ।

विसं २०६५–०६६ देखि निर्माण शुरु गरिएको दार्चुला –तिंकर सडक हालसम्म ४० किमी मात्रै ट्रयाक खुलेको छ  । हालै मात्र नेपाल सरकारले दार्चुला –तिंकर सडकको ७८ किमी सडक निर्माणको जिम्मा  नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।

व्यासवासी योगेश बोहरा चीनले यसअघि नै सडक पुर्‍याइसकेका अवस्थामा भारतले अहिले आएर सडक निर्माण गरेको बताउँछन् । ‘चीनले सीमासम्म सडक पुर्‍याइसकेको छ’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो विवादित भूमि हुँदै भारतले पनि लिपुलेक नजीकै सडक पुर्‍याएको हो ।’ हाम्रोतिर सडक निर्माण हुन नसकेका बेला भारतले एकतर्फी सडक निर्माणको भने दार्चुलावासीले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यता, भारतले एकतर्फी रूपमा नेपालको भूगोलमा रहेको लिपुलेक कालापानीबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक ट्रयाकको उद्घाटन गरेको समाचारले दुई मित्रराष्ट्र बीच थाती रहेको लिपुलेक कालापानी विवादलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ ।

नेपाल सरकार यसबारे जानकार रहे नरहेको र आगामी कदम के हुने भन्नेबारे राससको प्रश्नमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सो क्षेत्रमा पछिल्लो भारतीय गतिविधिबारे जानकारी पाएको र यसबारे स्पष्ट विवरण दिन भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको बताए । रासस