Print this page

जनमत सङ्ग्रह हुनै सक्दैन: प्रम ओली

pm photo

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको सहमतिपछि विखण्डन, पृथकतावादी सोच र आन्दोलन समाप्त भएको बताएका छन् ।राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार सिंहदरबारस्थित पुतली वगैंचामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई केक खुवाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। तस्वीर: रत्न श्रेष्ठ, रासस ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहज र सुखद् रुपमा पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु शान्तिसुरक्षामा महत्वपूर्ण र सकारात्मक उपलब्धि भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकार र मधेशमा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको सिके राउत नेतृत्वको गठबन्धनबीच यही २४ फागृुनमा ११ बुँ्दे राजनीतिक सहमति भएको थियो ।

विखण्डनकारी गतिविधि परित्याग गरेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा रहने सहमति धेरै ठूलो कुरा हो भन्दै ओलीले वैयक्तिक असन्तुष्टि र निहीत उद्देश्य बोकेका केही व्यक्तिबाट मात्र त्यसको विरोध भएको बताए ।"एउटा सानो देखिएको तर अत्यन्तै विषाक्त कुरालाई समाधान गर्नु आफैँमा महत्वपूर्ण कुरा छ, राष्ट्रको स्वाधीनता, अखण्डता र स्वतन्त्रताबाहेकका विषयमा जनताको अभिमतबाट चल्न हुन्न भनियो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ?" प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनताका विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुनै नसक्ने स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, "नेपालबाट पृथकतावादी गतिविधि निस्तेज हुँदा एकथरि मान्छे 'पानीविनाको माछा'जस्तो भुट्भुटिएका छन् ।"नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)समूहको हिंसात्मक गतिविधिप्रति संकेत गर्दै प्रम ओलीले क्रान्तिको आवरणभित्र शान्तिसुरक्षालाई खलल तुल्याउने र चन्दा असूली गर्नेसँग कसैको स्वार्थ मिसिएको छ कि भनेर विश्लेषण गरिनु आवश्यक भइसकेको बताए ।

कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सुरक्षाको वातावरणलाई सही ढङ्गबाट विश्लेषण गरी सोहीअनुरुप अवधारणा बनाउने कार्यमा परिषद्ले काम गरिरहेको बताए ।

"राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्दे्शित र अद्यावधिक हुँदै नयाँ गतिका साथ सचिवालय अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ", पोखरलेले भने ।रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डेले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सचिवालयले कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको बताए ।

समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न सरकार वा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र र गृहमन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधानसेनापति सदस्य रहेको सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ ।

परिषद्को सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने रक्षा मन्त्रालयका सचिवमा हुने व्यवस्था छ ।