कर्ण बहादुर माझी,ललितपुर: आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठिमा प्रदेश नं. ३ कि साँसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान रक्षाका लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय पहिचान हुनुपर्नेमा जोड दिईन । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी चर्चा चलिरहेको बेला प्रतिष्ठानको औचित्य बिषयक विचार गोष्ठिमा साँसद माझीले संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोग लेखिएता पनि काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने छ भनिएको छ । यसमा कुन समुदाय आदिवासी जनजाति हुन भन्ने छुट्याइएको छैन । नेपालमा एक मात्र आदिवासी जनजातिको सुचिकृत गर्ने निकाय आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान मात्र भएकोले आदिवासी जनजातिको पहिचान रक्षाका लागि प्रतिष्ठान हुनु जरुरि छ । साँसद माझीले प्रतिष्ठान केन्द्रमा मात्र नभई सातै प्रदेशमा हुनु पर्ने वताउँदै राजनीतिक दलहरुले आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रयोग गरेर २०६२÷६३ को आन्दोलन गराई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे । त्यहि राजनीतिक दलहरुले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो माग पुरा भयो भनि छाति फुलाए तर त्यहि धर्म निरपेक्षताले आदिवासी जनजातिको धर्म, संस्कार, संस्कृति मास्ने र परिवर्तन गराउने काम तिव्र रुपमा बढेको हुँदा यसलाई रोक्नको लागि प्रतिष्ठान, समग्र आदिवासी जनजाति अग्रज र जातिय संघसंस्थाहरु नै लाग्नु पर्नेमा जोड दिईन ।

साँसद माझीले समग्र आदिवासी जनजातिहरुको हक, हित र उत्थानको लागि आफु र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान रहि रहनु पर्ने पक्षमा रहेको धारणा राखिन । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङ्गले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको लागि सरकारसँग कार्यालय संचालन, छात्रवृति, लोकसेवा कक्षा संचालनको लागि, निर्माणाधिन जातिय संघसंस्थाहरुको भवन, भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति जगेर्नाको लागि लगायत अन्य कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन हुने पर्ने धारणा राखेको जानकारी गराउनु भयो । कार्यक्रममा पूर्व राज्यमन्त्री सिता गुरुङ्ग, पूर्व साँसद सुरेश आलेमगर, पूर्व साँसद पेम्बा भोटे, जनजाति महासंघको कोषाध्यक्ष मुकुन्द पहरी, प्रो. देवि गुरुङ्ग, चन्द्र विक्रम राई लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।