नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रवासबाट उपहार - सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ मोडेल

प्रस्तोता: डिल्ली राम अम्माई /योजनाकर्ता :आर्किटेक इन्जिनियर बिनोद बानिया  /बेल्जियम

(आर्किटेक इन्जिनियर बिनोद बानिया )
यहाँ प्रस्तुत गर्न गैरहेको रुपान्तरणको मोडेल संसारका उत्कृष्ट आर्थिक बिकास योजनाका मोडेलमद्धे एक हो। यहि मोडेलले सिंगापुर, कोरिया,चाइना, ब्राजिल लगायतका देशहरु द्रुत गतिमा बिकसित बन्न सकेको बेल्जियममा रहेका एक आर्किटेक इन्जिनियर तथा बिकास मोडेलका योजनाबिद बिनोद बानियाको जोड रहेको छ। उनि बेल्जियममा एक योजनाबिदको रुपमा कार्यरत छन। उनका आर्थिक बिकासका हरेक मोडेलहरु विकासोन्मुख देशको लागि उत्कृष्ट मानिन्छन। नयाँ नेपाल निर्माणको लागि उनले निर्माण गरेको एक मोडेल मैले आंफुले बुझेको भाषामा राख्न गैरहेको छु। यदि यो योजना नेपाल र नेपालीको हितानुकुल राम्रो लागेमा भर्खरै निर्वाचित मान्य प्रधान मन्त्रि लगायत सम्पूर्ण मन्त्रि परिषदले छलफलमा लैजान सक्ने छ। योजनाबिद बिनोद बानियाले भनेका छन् कि यदि यो मोडेलको आवस्यकतालाई सरकारले आवस्यक ठानेमा उनि जुनसुकै बेला नेपाल सरकारसंग यसको विस्तृत व्याख्या सहित कार्यान्वयनको तहसम्म सहयोग गर्न तत्पर रहने छन।

आर्थिक बिकासको नयाँ मोडेलबारे बहसको शुरुवात :
नेपालको आर्थिक बिकासबारे भन्नु पर्दा पछिल्लो ७० वर्ष राजनीतिक संक्रमण मै बित्यो । आर्थिक विकास तथा समृद्धिका मुद्दा प्राथमिकतामा परेन । राणा शासन अन्त्य भइसकेकाले २००७ देखि १७ सम्म संविधानसभा, निर्वाचन जस्ता राजनीतिक मुद्दाले मात्र ठाउँ पायो । विसं २०१७ मा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि प्रजातन्त्रका खातिर आन्दोलन भएका कारण आर्थिक मुद्दाले स्थान पाउने कुरै भएन ।
विसं २०४६ र २०५१ का बीचमा प्रभावकारी आर्थिक कामहरु भएनन् । त्यसपछि देश नेकपा (माओवादी) जनयुद्धमा होमियो र विकास निर्माण केही हदसम्म प्रभावित भए । विसं २०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलनपछि संविधान निर्माणको काम सुरु भई २०७४ सम्म आउँदा सबै तहका निर्वाचन सकिएका छन् । अब राज्यसँग राजनीतिक एजेण्डा धेरै सकिएका छन् । अबको मुलुकको एजेन्डा भनेकै आर्थिक समृद्धिको हो। यो एजेन्डाको प्रवेश र कार्यान्वयनले मात्रै मुलुकको शैक्षिक, कृषि, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण सम्भब देखिन्छ।

अब स्थाई रुपमा राज्यको नेतृत्व गर्न राष्ट्रबादी नेता केपी वलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दै छ। यो अवस्थामा स्थानिय , क्षेत्रीय र राज्य स्तरबाट सम्पूर्ण योजनाबिद , कृषि विद, कर्मचारी, बैज्ञानिक, ब्याबशायी र जनप्रतिनिधि लगायतले आफ्नो अनुभब र क्षमताबाट नेतृत्वलाई मुलुकको आर्थिक सम्बृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु जरुरि हुन्छ। अब बन्ने स्थाई सरकारले आगामी पांच वर्ष भित्र मुलुककै कायापलट गर्न सम्भब नभएपनि सम्वृद्धिका योजनाहरु लागु गर्न र छोटा योजनाहरु पुरा गर्न सक्ने छ। यसको लागि आगामी सरकारसंग धेरै चुनौतीहरु छन्। जस्तोकि पूर्वाधार श्रोतको निर्माणमा हामीसंग अतिरिक्त श्रोत छैन। संविधानले भन्सार, भ्याट, आयकर लगायत प्रमुख करको ५० प्रतिशत केन्द्र एवम् २५ र २५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सुनिश्चित गरेको छ । तर, यसरी आउने रकम नियमित सेवा प्रवाह र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुनेछ । अत आर्थिक सम्वृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न अतिरिक्त स्रोतकै जरुरत पर्छ । त्यसकोलागि सरकारले अतिरिक्त उपायहरु नै खोज्नु जरुरि हुन्छ। त्यो श्रोतको लागि ब्यापक रोजगारी सृजना गर्न कृषिमा सुधार, बजार प्रवर्धन, लघु धन्दाहरुको शुरुवात, कर चुहावट र भ्रष्टाचार प्रति सुन्य सहनासिलता, बिदेशी दाताहरुबाट सहयोग वृद्धि आदिको लागि पहल आवस्यक देखिन्छ।

अहिले स्थानीय निकायमा ३६ हजार स्थानिय जनप्रतिनिधिले पद बहाल गरिसकेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सहित माथिल्लो चुनाब पनि सकिएको छ। वीस वर्षसम्म रिक्त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि अथाह अपेक्षा छन् । नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ कि कतै स्रोतसाधन परिचालन गर्ने सन्दर्भमा एकलौटी र मनोमानी निर्णय गरेको सुनिदै छ भने कतै गाडी र मोबाइल खरिदका विवाद सतहमा आएका छन। कसैले स्रोत सुनिश्चितता बिना नै वृद्धभत्ता बढाउँछु भनेका छन् । यसरी ७ सय ५३ स्थानमा ७ सय ५३ किसिमले निर्णय हुन थाल्यो भने राज्यले संघीय संरचना र स्थानीय तह गठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो ब्याक्तिगत सुबिधा र स्वार्थलाई त्यागेर मुलुकको समग्र बिकासमा दिलो ज्यानले लाग्नु आजको आवस्यकता हो। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुले लघु उद्योग, लघु बिकासका योजनाहरु आफ्नो तरिकाले लागु गर्दै समग्र मुलुकको योजनाबद्ध बिकासमा समेत जोड दिनु आवस्यक हुन्छ।
योजनाबद्ध बिकासको लागि सम्पूर्ण प्रदेशका जनप्रतिनिधि र जनसमुदायको आत्मिय तालमेल हुन आवस्यक छ। दिर्घकालिन बिकास आयोजनाले नै मुलुकको आर्थिक सम्वृद्धिमा निरन्तर योगदान दिन सक्छ। त्यसको लागि अन्तराष्ट्रिय योजनाबिद बिनोद बानियाको योजनाले नेपालको आर्थिक बिकासमा सहयोग पुग्ने देखिएकोले निम्नानुशार व्याख्या सहित उनको योजना बहसको लागि प्रस्तुत गरिएको हो।

बहस १] अबको मिल्दो जुल्दो यात्रा :
बिनोदको योजना अनुरुप नेपालको हालको अवस्था सन् १९७८ र कोरियासंग मिल्दोजुल्दो देखाएका छन्। त्यो बेला चीनले महत्व दिएका आधारभूत आवस्यकताहरु जनजिबिकासंग सम्बन्धित थिए। उनले भनेका छन्,"सन् १९७८ देखि १९९० सम्म चीनको खाने र बस्ने समस्याको समाधान र सन् १९९० देखि २००० सम्म जनताको स्तरोन्नति गर्ने र सन् २००० देखि २०२० सम्म चौतर्फी रुपमा समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य चीनले लिइएको थियो । अहिले प्रस्तुत चिनिया प्रतिवेदनमा २०२० देखि २०५० बीचको ३० वर्ष दुई चरणमा साकार बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२१ देखि २०३५ सम्ममा समाजवादको आधुनिकीकरण पूरा गर्ने र सन् २०३६ देखि २०५० सम्ममा चीनलाई सम्पूर्ण रुपमा एक समृद्ध, प्रजातान्त्रिक, सभ्य, सुसंस्कृत,सामञ्जयस्यपूर्ण सुन्दर आधुनिक शक्तिशाली समाजवादी देशको रुपमा निर्माण गर्ने नयाँ यात्रा तय गरेको छ ।" उनको बुझाई छ कि योजना आफैमा साध्य हैन, त्यो साधन मात्र हो। योजनाले लक्ष निर्धारण गरिसकेपछि नेतृत्वको इच्छाशक्तिले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यसको लागि स्थाई सरकार र मुलुक प्रति बफादार नेतृत्व आवस्यक देखिन्छ। अहिले नेपालको अवस्थालाई हेर्दा लगभग दुवै कुरामा जनविश्वास पलाएको देखिन्छ। अब नेतृत्वले चाह्यो भने राष्ट्र निर्माणको अभियान सुरु गर्न सकिने वातावरण बनेको छ।
भर्खर प्रधानमन्त्रि केपी वलीले स्थाई सरकारको सपथ लिनु भएको छ। उहाको सरकार बने लगत्तै उहाको पहिलो काम नेपाली जनताका समस्याहरुको मसिनो गरि पहिचान गर्नु हुने छ। जसबाट उहालाई नेपाली जनताका अन्तरविरोधहरु पहिचान गरि हल खोज्न सहज हुने छ। त्यसले कुन योजना कसरि शुरु गर्ने र त्यसबाट कति नेपाली लाभान्वित हुन्छन ? जानकारी लिदै योजना बनाउन सघाउ पुग्ने छ। भनिदै आएका समस्याहरु जस्तै निरपेक्ष गरीबी, चरम बेरोजगारी,असमानता, परनिर्भरता आदिका कारण र त्योबाट निस्कने बैज्ञानिक उपायबारे सम्बन्धित बिज्ञसंग ब्यापक छलफल चलाउनु समेत जरुरि हुन्छ। जसले गर्दा नेतृत्वलाई योजना निर्माणको तहमा पुग्न सजिलो हुन्छ।

बहस २] बिकास योजनाहरु कहाँबाट शुरु गर्ने:
हाम्रा विकासका चाहना र आवश्यकता अनगिन्ती छन् । जनताका आवश्यकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारी र नीजि क्षेत्रको श्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । सवै आयोजनाहरु एकै पटक शुरु गर्ने सम्भावना छैन । न कि सवै ठाउँमा थोरै थोरै पूँजि छरी विकास गरेको जस्तो देखाउने प्रवृतिले नेपालको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तसर्थ केहि रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्राथमिकताका साथ ५ बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लाने, अहिलेको अवस्थामा वितरण भन्दा उत्पादनमा प्राथमिक जोड दिने, एक अवधिसम्म सरकारले नै योजना अगाडी बढाउन र नीजि क्षेत्रलाई समेत प्रवर्धनात्मक र प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडी सार्ने, पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र शिक्षा, शिप, उद्यमशिलता र खोज तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्ने जस्ता काम गर्नु पर्दछ ।बिनोदको योजना मुताबिक विकासको पहिलो पूर्वाधार सडक र ऊर्जा हो । यस निष्कर्शमा केन्द्रित रही काठमाण्डौं निजगढ विरगंज द्रुत मार्ग र रेलमार्ग, काठमाण्डौं रसुवागढी द्रुत मार्ग तथा रेलमार्गलाई प्रमुख प्राथमिकता र केहि वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । तराईको पूर्वपश्चिम रेलमार्ग नसक्दै मिड हिल ट्रेनको तयारि गर्दा तराइका मजदुरहरु त्यो प्रोजेक्ट सकिनासाथ मिडहिलमा प्रतिस्थापित हुन्छन। जसले अत्याधिक रोजगारका अवसरहरु सृजना गरि दिन्छ। रोजगारीको सृजनाले उत्पादनको माग बढाउछ र पहाडी उत्पादन र खपत गुणात्मक रुपमा बढ्छ। गुढीगण्डकी हाईड्रोपावर र निजगढ विमानस्थल त्यसपछिको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । निर्माणले उत्पादन खपत बढाए संगै ढुंगा गिटी बालुवा र सिमेन्टको प्रयोग अत्याधिक बढ्छ। त्यसले निर्माणका कच्चा पदार्थको महत्वलाई उकासि दिन्छ। हाम्रा नदिनालाले बगाएर ल्याएको ढुंगा, बालुवा, गिटिका उद्योगहरु सिमावर्ती ट्रेन लाइनको नजिक उन्नत प्रविधिबाट संकलन गर्न सक्छौँ। यसरि मात्रै च्यानलगतरुपमा एउटा बिकासले अर्कोमा सकारात्मक असर पारेको हुन्छ। अन्य परियोजनाहरु त्यसपछिका महत्वपूर्ण सूचिमा राख्नुपर्दछ । राष्ट्रिय आबश्यकताले माग गरेका त्यस्ता योजनाहरु अहिले नै सम्पन्न गर्न कठिन छ भन्नुको अर्थ भविष्यमा पनि सम्भब छैन भन्ने होईन । आज असम्भब जस्तो लाग्ने काम भोलि सहज र सम्भब हुन्छ । केही महत्वपूर्ण र रणनीतिक योजनाको निर्माणले भविष्यमा अरु धेरै योजना कार्यान्वयन् गर्न सक्ने क्षमता बिकसित हुनेछ । तसर्थ नेल्सन मण्डेलाले भनेको यो कुरा माननीय छ "गर्नुभन्दा पहिले सबैकुरा असम्भब लाग्दछन्, गर्न सुरु गरेपछि सबै सम्भब हुनेछन् ।"

बहस ३ शहर निर्माणबारे
शहरलाई आर्थिक विकासको इन्जिन मान्ने गरिन्छ । तर हाम्रो देशमा योजनावद्ध रुपले शहर विकास गर्ने सोच र योजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको अर्धरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारीमा ल्याउन पनि शहर विकासको ठूलो भुमिका हुन्छ । कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण र शहरी विकासलाई एकिकृत रुपमा अगाडी बढाउनु पर्दछ । यस मोडल अन्तर्गत काठमाण्डौं उपत्यकालाई मेट्रोपोलिटन सिटी ,केहिलाई मध्यम र केहिलाई हिमाली शहर बनाउने मोडेल तयार पार्नु पर्दछ ।
बहस ४] कृषिको आधुनिकीकरण र जमिनको उपयोगबारे
जमिन मानव आवह्यकता बमोजिम बनाउन र बढाउन सकिदैन । त्यसको अर्थ जमिनमा कायम रहेको निजि स्वामीत्व सम्बन्ध कायम राखी राख्नु पर्दछ भन्ने होईन । जमिनलाई राज्यको मातहत ल्याउन सके त्यस्तो सम्बन्धको पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।
तसर्थ जमिन बाँढ्नेमा जोड दिनु भन्दा आवास, शिक्षा, रोजगारी बृद्धि आदिमा जोड गर्नु पर्दछ । जमिन बाँढ्ने योजनाले जंगलको विनाश गर्नका लागि हामी बाध्य बन्न सक्छौं । यो मुलुकको लागि ज्यादै हानिकारक छ ।
जमिनलाई उपयोगको आधारमा बर्गिकरण गर्नु पर्दछ । तोकिएको जमिनमा तोकिए बमोजिम मात्र उपयोग गर्न पाईने र कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाईने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर, इलाम, झापाको केही भाग, संखुवासभा, तेह्थुम, धनकुटालाई चिया र अलैंची क्षेत्र, सिराहा सप्तरीमा आँप, धनुषा महोत्तरीमा माछा, काभ्रे धादिंगमा तरकारी, चितवन दाउन्ने पूर्व कुखुरा पालन, गुल्मी अर्घाखाँची, पाल्पामा कफि, मुस्तांग जुम्लामा स्याउ र जडिवुटी, झापा मोरंग वाँके वर्दिया, कैलाली कन्चनपुरमा धान खेतीलाई अनुदान, औजार र उपकरण, वजारको व्यवस्थापनमा लगानी गरी कृषि क्षेत्र विकास गरी कृषिमा औद्योगीकरण, व्यवसायीकरण र वजारीकरण गर्नु पर्दछ र कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नु पर्दछ । अन्य जिल्ला र क्षेत्रहरुमा त्यहाँको विशिष्टतालाई हेरी खास बाली,पशुपालन वा उत्पादनमा जोड दिनु पर्दछ । अनुदानको माध्यमबाट यी कामलाई बढावा दिदै कानूनी रुपमा समेत बाध्यकारी बनाउनु पर्दछ । जमिनको चक्लावन्दी गर्ने यो उपयुक्त विधि पनि हुन सक्नेछ ।
बहस ५] विद्युतको बिकासको सम्भाबना
अहिले नेपालमा करीब सातसय मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहेकोछ । अहिलेकै आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न थप एक हजार मेघावाट विद्युतको आवश्यकता पर्दछ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी र बुढीगण्डकीको निर्माण हुन सकेमा यसले करीब अहिलेको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ । यसको लागि स्वदेशी विदेशी लगानी परिचालन गर्नु पर्दछ । बिद्युत बिकासमा नयाँ अन्य सम्भावना जस्तै तराइ सोलार शक्तिको खानि हो त्यसबाट प्रसस्त बिद्युत निकाल्न सकिन्छ भने हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रब्रिधिलाई तुरुन्त नसकेपनि दिर्घकालिन योजनामा पार्नु उपयुक्त हुन्छ।
बहस ६ ] शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रयटन र खानि उत्खननबारे
प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिने र सैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्पूर्ण जनताको पहुचमा पुर्याउन प्रत्यक प्रदेशमा त्यसका आधारहरु तयार गर्नु आबस्यक देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्धालाई निशुल्क जिबंबिमा राज्य मार्फत हुनु जरुरि छ भने सम्पन्न परिवारलाई सशुल्क गर्नु जायज देखिन्छ। प्रयटनको लागि पनि सम्बन्धित बिज्ञहरु राखेर राज्यले नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ।
प्राबिधिक शिक्षामा जोड दिने र सैक्षिक संस्थाहरुलाई सम्पूर्ण जनताको पहुचमा पुर्याउन प्रत्यक प्रदेशमा त्यसका आधारहरु तयार गर्नु आबस्यक देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा निर्धालाई निशुल्क जिबन बिमा गरि राज्य मार्फत हुनु जरुरि छ भने सम्पन्न परिवारलाई सशुल्क गर्नु जायज देखिन्छ। प्रयटनको लागि पनि सम्बन्धित बिज्ञहरु राखेर राज्यले नीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ।
बहस ७] विदेशमा रहेका प्राबिधिकहरुलाई नेपाल फर्काउनेबारे
अहिले धेरै ठुलो प्राबिधिक जनसक्ति मुलुक बाहिर रहेकोले त्यसलाई मुलुक फर्काउन राज्य स्तरबाट पहल गर्नु पर्ने देखिएको छ। त्यसको लागि सरकारले एनआरएन लगायतका संघसंस्थाहरुसंग नियमित छलफल गर्नु आवस्यक छ। अन्त्यमा यो बृहद बिकास आयोजनाको बारेमा बर्तमान सरकार सरोकार राख्न कुनै कन्जुस्याई गर्ने छैन। यो योजनाबिदकै सल्लाह बमोजिम अंग्रेजीमा गरिएको सर्वेका टुक्राहरुलाई जोडेर एकरुप दिन खोजिएकोले बुझ्न कठिन भए पनि योजनाबिदहरुले सरल तरिकाले बुझ्ने छन्। साथै यसको सारलाई खिचेर सम्बन्धित निकायलाई प्रष्ट पार्ने छन् भन्ने उद्यस्यले अंग्रेजीमा बनाएको योजना जस्ताको तस्तै राखिएको हो।

।